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रेप विक्टिम को सुप्रीम कोर्ट ने दी अबॉर्शन की इजाजत

कहा- शादी से पहले गर्भवती होना मानसिक तनाव

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। उसका कहना है कि शादी से पहले गर्भवती होना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।
पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए जस्टिस बी वी नागरत्ना और उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट द्वारा पीड़िता को गर्भपात नहीं कराने का आदेश देना सही नही था। सर्वोच्च अदालत ने टिप्पणी की है कि भारतीय समाज में विवाह के बाद गर्भावस्था न केवल जोड़े के लिए बल्कि परिवार और दोस्तों के लिए भी खुशी और जश्न का कारण है। इसके विपरीत शादी से पहले गर्भावस्था हानिकारक है, विशेष रूप से यौन उत्पीड़न या दुर्व्यवहार के मामलों में और गर्भवती महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तनाव और आघात का कारण है। एक महिला का यौन उत्पीड़न अपने आप में चिंताजनक है और ऐसे में गर्भवती हो जाना और चिंता में डाल देता है।
पीठ ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के मद्देनजर हम पीड़िता को गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देते हैं। आगे कहा कि यदि भ्रूण जीवित पाया जाता है, तो अस्पताल भ्रूण के जीवित रहने को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सहायता देगा। यदि यह जीवित रहता है, तो राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि बच्चे को गोद लिया जाए।
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम के तहत, गर्भावस्था को समाप्त करने की ऊपरी सीमा विवाहित महिलाओं, दुष्कर्म से बचे लोगों सहित विशेष श्रेणियों और अन्य कमजोर महिलाओं जैसे कि विकलांग और नाबालिगों के लिए 24 सप्ताह है।
हाईकोर्ट को लगाई थी फटकार
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता से जुड़े एक मामले में आदेश देने पर गुजरात हाईकोर्ट को फटकार लगाई थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि किसी भी अदालत द्वारा किसी वरिष्ठ अदालत के फैसले के खिलाफ आदेश पारित करना संविधान के खिलाफ है।

 

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