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मैसूरः राहुल गांधी ने गृह लक्ष्मी योजना का किया शुभारंभ

– 1.9 करोड़ महिलाओं ने कराया पंजीकरण

मैसूर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे के तहत बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मैसूर में राज्य सरकार की गृह लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। उद्घाटन कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस योजना के लॉन्च होने से परिवार की महिला मुखिया को प्रतिमाह 2,000 रुपये की नकद सहायता मिलेगी।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गृह लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से राशि भेजी। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक से पांच वादे किए थे। हमने कहा था कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता जब कुछ कहते हैं तो वो करते हैं। आज जब हमने टैबलेट पर क्लिक किया तो करोड़ों महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में 2000 रुपये मिले।
गांधी ने कहा कि हमने आपको बताया था कि चुनाव के बाद कर्नाटक में महिलाओं को बसों में यात्रा के लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा। इस योजना का नाम ‘शक्ति’ रखा गया और हमने इसे पूरा किया। उन्होंने कहा कि हमारी पांच योजनाओं को देखें। एक को छोड़कर बाकी सभी महिलाओं के लिए हैं। लेकिन बाकी चारों योजनाएं महिलाओं के लिए बनी हैं। इसके पीछे एक गहरी सोच है।

गृह लक्ष्मी योजना के लिए 1.9 करोड़ महिलाओं ने कराया पंजीकरण
सरकार के मुताबिक, गृह लक्ष्मी योजना के लिए 1.9 करोड़ महिलाओं ने पंजीकरण कराया है, जिन्हें सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने पांच चुनावी वादे किए थे, जिनमें गृह लक्ष्मी योजना भी है। इस योजना के लिए पंजीकरण 19 जुलाई से शुरू हुआ था।

कांग्रेस के पांच चुनावी वादे
कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि वह सत्ता में आते ही पांच गारंटी लागू करेगी। इनमें हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली (गृह ज्योति योजना), प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को दो हजार रुपये की मासिक सहायता (गृह लक्ष्मी योजना), गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के हर सदस्य को प्रत्येक महीने 10 किलो मुफ्त चावल (अन्न भाग्य योजना), दो साल तक 18 से 25 साल की उम्र वाले प्रत्येक स्नातक बेरोजगार को हर महीने तीन हजार रुपये और डिप्लोमा धारक को 1500 रुपये महीना का भत्ता (युवा निधि योजना) और सार्वजनिक बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा (शक्ति योजना) शामिल हैं।

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