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डिजिटल लेन देन से बढ़ रही धोखाधड़ी की घटनाएं

– राज्यसभा में उठी अंकुश लगाने की मांग

नई दिल्ली। राज्यसभा में बुधवार को सरकार से डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई। कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने सभापति की अनुमति से उठाए गए मामलों के तहत इस मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में डिजिटल लेन देन बढ़ने के साथ इनमें लोगों के साथ धोखाधड़ी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट के अनुसार इन घटनाओं में 276 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है।

उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे और प्रौद्योगिकी में पारंगत लोग भी इन धोखाधड़ियों का शिकार हो रहे हैं। पुलिस भी इन मामलों से निपटने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि बैंकों ने इस संबंध में महत्वपूर्ण उपाय सुझाए हैं लेकिन ये घटनाएं निरंतर जारी हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार को इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाने चाहिए।

तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले ने जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को कानूनी सहायता मुहैया कराने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वह स्वयं भी जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश की जेलों में बंद कैदियों में से 77 प्रतिशत विचाराधीन कैदी हैं। एक बैरक में 80 कैदी रहते हैं और उन्हें सुबह नौ बजे लंच और शाम तीन बजे डिनर दिया जाता है और इसके बाद उन्हें अगले दिन सुबह नौ बजे तक खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि अधिकतर कैदी छोटे मोटे अपराधों के लिए जेल में बंद रहते हैं। उन्होंने मांग की कि इन सभी को उचित कानूनी सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह ने ट्रेनों में यात्रा के लिए खिड़की से लिए गए टिकटों को रद्द कराने में आने वाली दिक्कतों का मुद्दा उठाया। उन्होंने सुझाव दिया गया कि खिड़की से लिए गए टिकटों को रद्द करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि टिकट रद्द करने का शुल्क भी बढाया गया है जिसे कम किये जाने की जरूरत है।

भाजपा की कविता पाटीदार ने ”एक देश एक राशन कार्ड” की तर्ज पर ”एक राष्ट्र एक प्रमाण पत्र” जारी किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसमें जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र को समाहित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन तीनों प्रमाण पत्र में एक ही तरह की जानकारी होती है इसलिए इनके लिए एक ही प्रमाण पत्र काम कर सकता है। उन्होंने कहा कि बाद में इसे अन्य प्रमाण पत्रों से भी जोड़ा जा सकता है। भाजपा के नरहरि अमीन ने सहायातार्थ न्यासों द्वारा संचालित छात्र होस्टलों पर वस्तु एवं सेवा कर नहीं लगाए जाने की मांग की।

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